खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा

खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा

केंद्र सरकार ने आगामी सत्र के लिए खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य ७५ रुपए किन्टल बढाया है. जिसके तहत अब मिलिंग खोपरा ४५२५ रुपए और बाल खोपरा ४७७५ रुपए हो गया है. दरअसल कृषि लागत और मूल्य आयोग की शिफारिश पर मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय का निर्णय किया था. इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार का मानना है की खोपरा का न्यनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से किसान नारियल की खेती करने के लिए अग्रसर होंगें और निवेश करेंगीं. इससे देश में नारियल का उत्पादन बढेगा.

रमा कान्त चौधरी-आर्थिक पत्रकार (व्यापार) मुंबई

हेल्प लाईन फार्मेसी से ५० % सस्ती दवाई खरीदिए

हेल्प लाईन फार्मेसी से ५० % सस्ती दवाई खरीदिए

नई देल्ही-देल्ही के युसूफ सराय मार्केट १८/४ मैन रोड पर हेल्प लाईन फार्मेसी से गरीब लोंगों को ५० % की छुट पर दवाई दी जा रही है। हेल्प फार्मेर्सी इन एसोसिएशन ऑफ़ हार्ट केयर फौन्डेशन ऑफ़ इंडिया के साथ यह प्रोग्राम चला रही है। इसके पास गरीबों को ठहरने के लिए भी व्यवस्था है और मरीजों को मुफ्त में चाय पानी दी जाती है। खासकर बेहद गरीब लोंगों को मुफ्त में दवाई भी दी जाती है।हेल्प लाईन फार्मेसी के अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार सुरेखा ने बताया की हेल्प लाईन फार्मेसी मरीजों की सेवा के लिए एक धार्मिक संस्था की ओर से यहाँ पर मरीजों को ओसतन ५० % की छुट पर सभी दवाइयां और सर्जिकल उपलब्ध है। सभी वर्ग के मरीज इसका लाभ उठा सकते हैं। इस संस्था का उद्देश्य मरीजों की सेवा करना है। उल्लेखनीय श्री सुरेखा एक उद्योगपति है और कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम से जुड़े हुए है और बहुत मिलनसार और मुर्दुभाषी हैं। इनका गरीबों के लिए और भी कई योज़ना पर कार्य चल रहा है जिसका उल्लेख आगे की ख़बर मैं करूंगा। हेल्प लाईन फार्मेसी सुबह ८.३० से रात्री ८.३० तक खुली रहती है। बहरहाल रविवार कि छुट्टी होती है। फ़ोन- ४६०७२७४२,३२०४९१५० & ३२०४९१५१samaapt ईमेल- rkchaudhary2007@yahoo.co.in
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प्रत्क्षय कर संहिता संसोधित मसौदा आम जन के लिए पेश

नई दिल्ली-प्रत्क्षय कर संहिता संशोधित मसौदा आम जन के लिए पेश किया जाएगा जिससे कर को सरल बनाया जा सके। यह एक पखवाड़े तक सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुला रहेगा। दरअसल प्रत्क्षय कर संहिता पर सकल परिसंपति और दीर्घकालीन बचत पर कर लगाये जाने की तीखी आलोचना हुई थी। इस बारे में केंद्रीय वित् मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पिछले दिनों कहा कि प्रत्क्षय कर संहिता विधेयक मानसून सत्र में पेश किए जाने कि संभावना है। उल्लेखनीय है कि अगले वित् वर्ष तक आयकर कानून १९६१ का रूप लेगा।

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रमाकांत चौधरी

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प्लास्टिक डीलर्स एसोसियेशन

नई दिल्ली- प्लास्टिक डीलर्स एसोसिएसन के पदाधिकारियों में श्री सुरेन्द्र भारती-अध्यक्ष,श्री बिमल रामपुरिया और अजय सोमानी-उपाध्यक्ष,श्री शिवाजी सिन्धु-महासचिव,श्री सी.के.नायर और नरेश तनेजा-सचिव तथा श्री मिथलेश जैन-कोषाध्यक्ष है। कार्यकारिणी सदस्यों में सर्वश्री रत्तन भाटिया]सरदार टी.एस.आहूजा,प्र्फीप कुमार, विकाश सैनी,विपिन तनेजा, प्रवीण जैन (वीनू), पंकज खुरेजा, अशोक जैन व सोहन लाल गुप्ता है।
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रमाकांत चौधरी

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सरकार गेहूं निर्यात करने पर विचार कर रही है

नई दिल्ली- केंद्र सरकार गेहूं निर्यात करने पर विचार कर रही है। दरअसल इस वर्ष देश में गेहूं कि पैदावार ८ करोड़ टन से कुछ अधिक हुई है और केद्रीय पुल में भी स्टॉक पर्याप्त है जिससे अब मजबूरन गेहूं निर्यात पर गंभीरता से विचार कर रही है। आगामी दिनों में गेहूं निर्यात पर सहमती होगी इस तरह कि जानकारी सरकारी सूत्र से मेल रही है।

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रमाकांत चौधरी

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बंगलादेश को एक लाख टन गैर बासमती चावल निर्यात की मंजूरी

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने राजनयिक आधार पर बंगलादेश को एक लाख टन गैर बासमती चावल निर्यात की मंजूरी दी है। जिसके तहत सरकारी कम्पनियाँ एस टी सी ५० हज़ार टन ,एम् एम् टी सी और पीईसी २५ -२५ हज़ार टन गैर बासमती चावल का निर्यात करेगी और इसके लिए खुले बाज़ार से एम् एस पी पर खरीदी करके निर्यात की जाएगी। उल्लेखनीय है की २००८ के अप्रैल महीने से गैर बासमती चावल निर्यात पर रूक है।

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दक्षिण अफ़्रीकी देशों से १० कंटेनर हल्दी आयात

नई दिल्ली- दिल्ली के एक आयातक हाल ही में दक्षिण अफ़्रीकी देशों से १० कंटेनर हल्दी आयात किया है और जिसे ११९०० रूपये कुंतल में बिकी है। व्यापारिक सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में २५/३० कंटनेर हल्दी का और आयात होने की उम्मीद है। जिससे घरेलु बाज़ार में अब हल्दी का भाव और घटने की उम्मीद है।
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रमाकांत चौधरी

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दिल्ली के वेट को सरल बनाने कि मांग

नई दिल्ली-अखिल भारतीय टेक्स एडवोकेट्स फोरम ने दिल्ली सर्कार से दिल्ली के वेट को और अधिक सरल बनाने कि मांग कि है।
फोरम के अध्यक्ष एम् के गांधी ने कहा है कि हाल ही में धारा ९ व १० में किये गए संसोधनों ने केवल कागजी कार्य को ही बढाया है। इस संशोधनों कि वजह से इन्स्पेक्टर राज को बल मिलेगा।
दिल्ली वेट २००४ अधिनियम कि धारा ९ (१) में जो संशोधन हुआ है वह टेक्स अवधि समाप्त होने पर डीलरों के कलोंजिंग को प्रतिबंधित कर देता है। इससे विभिन्न प्रकार कि खरीद और उसकी बिक्री के प्रतिपादन पर व्यर्थ का कार्य करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वेट वितरनी को सरल किया जाए ताकि आम व्यापारी भी इसे सरलता से भर सके।

रमाकांत चौधरी

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सेब पर आयात शुल्क बढ़ाया जाए

नई दिल्ली- हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद सरकार से मांग कि है कि सेब पर आयात शुल्क को बढ़ा कर ८५ प्रतिशत कर दिया जाए। चूँकि पहले ही सेब के किसान कम भाव मिलने से चिंतित है और ऊपर से केंद्र सरकार हाल ही में आयातित सेब पर उलटे आयात शुल्क ५५ प्रतिशत से घटा कर ३५ प्रतिशित कर दिए जाने से खुले बाज़ार में सेन के भाव घतेंगें और किसानों को उपज के उचित मूल्य नहीं मिलेगा। दरअसल आयातित सेब उतना बढियां भी नहीं होता है। जिस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।
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रमाकांत चौधरी

rkchaudhary२०२०@जीमेल.com